प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

योजना के बारे मे

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।
• इस योजना को 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया।
• यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसको कोविड-19 के तहत शुरू किया गया था।
• कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूरों की कमाई में दिक्कत होने लगी जिस कारण सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" को शुरू किया गया।
• इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत शुरू किया गया है और इस योजना से 80 करोड़ भारतियों को लाभ मिलेगा।
• उपभोक्ता मामले मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है।
• कोविड-19 के दौरान जो लोग राशन लेने में असमर्थ थे उन्ही के लिए यह योजना शुरू की गयी है।
• इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपने मासिक निर्धारित कोटे के साथ अतिरिक्त मुफ्त चावल या गेहूं दिया जाता है।
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतरगर्त प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मिलेंगी।
• हाल ही में सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। अगले 5 वर्षो तक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।

पात्रता

• इस योजना के लाभ के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र है जो निम्नलिखित पात्रता को पूरा करते है:-
  • जिन व्यक्तियों के पास गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है वह इस योजना के पात्र है।
  • राष्ट्रीय खाद्य प्रतिभूति अधिनियम के तहत लाभार्थी का पंजीकरण होना आव्यशक है।
  • अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी भी इस योजना के पात्र है।
  • जिन परिवारों को राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) का दर्जा दिया है वे सभी इस योजना के लिए योग्य है।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतरगर्त आने वाले लोग।

पीएम-जीकेएवाई योजना के चरण

खाद्यान्न का चरणवार आवंटन

खाद्यान्न का चरणवार वितरण

पीएम-जीकेएवाई से लाभान्वित लोग

पीएम-जीकेएवाई के तहत चरणवार व्यय

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

• राशन कार्ड।
• गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड।
• अंत्योदय अन्न योजना कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राशन कार्ड के साथ आवंटित राशन की दूकान में जाकर यह लाभ लेना होगा।

योजना की विशेषताएँ

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया।
• शुरू में इस योजना की अवधि को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक पहले चरण के रूप में रखा गया, उसके बाद इसको बढ़ा कर 7 चरण यानि दिसंबर 2023 तक कर किया गया।
• हाल ही में सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।
• इस योजना के लिए कुल परिव्यय 11.79 लाख करोड़ रुपये में से 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए।
• पहले चरण और दूसरे चरण में सरकार द्वारा लगभग 21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान किया गया। पहले और दूसरे चरण के कार्यान्वयन में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया।
• तीसरे चरण में सरकार ने कुल खर्च 25000 करोड़ में से 79.46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था।
• चौथे चरण में सरकार ने 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया जिसमें लगभग 62,380 करोड़ का खर्च आया।
• पाँचवे चरण में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को 144 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रदान किया गया जिसके लिए 36,000 करोड़ आवंटित किये गए।
• 26 मार्च 2021 को इस योजना को छठे चरण तक बढ़ा दिया गया था जिसके लिए 244 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया।
• छठे चरण के लिए सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रुपये का फण्ड आवंटित किया।

मेरा राशन ऐप

• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतरगर्त "मेरा राशन ऐप" एक ऐसी ऐप है जिसके माध्यम से लाभार्थी पूरे देश में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकता है।
• यह ऐप सबसे अधिक लाभदायी प्रवासी श्रमिकों के लिए है। इसके मध्यान से वे सभी किसी भी राशन की दुकान से राशन ले पाएँगे।
• इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएँ कुछ इस प्रकार से है :-
  • लाभार्थी इस ऐप से अपने आप को "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना के लिए भी पंजीकृत कर सकता है।
  • इस ऐप की सहयता से व्यक्ति उसके खाद्यान्न पात्रता की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।
  • इस ऐप से लाभार्थी को आस पास की राशन की दूकान ढूंढ़ने में भी सहायता मिलती है।
  • बाकि सभी विशेषताओं के साथ-साथ लाभार्थी सरकार को सुझाव और बहुमूल्य फीडबैक भी दे सकते है।
• "मेरा राशन ऐप" को एंड्राइड मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

• उपभोक्ता मामले मंत्रालय।
• खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।
• पीआईबी आधिकारिक घोषणा।
• मेरा राशन ऐप।

सम्पर्क करने का विवरण

• संपर्क निर्देशिका (उपभोक्ता मामले मंत्रालय)।
• संपर्क निर्देशिका (खाद्य एवं वितरण विभाग)।
• पता:- खाद्य एवं वितरण विभाग,
  उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
  खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
  कृषि भवन, नई दिल्ली-110001.